OBC Reservation Bill 2021 in Hindi :- वैसे तो इस देश में कोई भी बिल पास करने के लिए भारत सर्कार कोई काफी विरोध का सामना कर पड़ता है । पर पर इस OBC आरक्षण संशोधन बिल कोई बिना किसी विरोध के सभी दलों में संसद मेंबर्स ने हक्क में वोट डाला है । यह पहली बार हुआ है कोई बिला बिना किस विरोध के पास हो गया है । तो यह New OBC Reservation Bill 2021 क्या है ? किसके लिए होगा फ़ायदा ? कब और कैसे लागु होगा OBC Reservation Bill Rules ? जानते है OBC Bill details पूरी जानकारी के साथ इस आर्टिकल में । कृपया इस आर्टिकल को शुरू से लेकर अंता तक पढ़े ।
केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 342A, अनुच्छेद 338B और अनुच्छेद 366 में संशोधन के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया। जहां, संविधान के 127वें संशोधन के बाद राज्यों को किसी भी वर्ग को अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी में शामिल करने का अधिकार होगा।
ओबीसी रिजर्व संशोधन बिल राज्यसभा में पास हो गया है। इस अधिनियम के कानून बनने के बाद, राज्य ओबीसी सूची में होने के हकदार हैं। संविधान संशोधन विधेयक 127 के तहत धारा 342A(3) लागू की जाएगी। राज्य अपनी सूची के अनुसार ओबीसी सूची तैयार कर सकेंगे। पहले, अधिकार केवल केंद्र साकार ही OBC list बना सकती थी ।
इसके द्वारा देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने स्तर पर ओबीसी को आरक्षित करने और उन्हें स्थान देने के लिए जातियों की सूची को परिभाषित करने का अधिकार होगा।
| बिल का पूरा नाम हिंदी में | संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021 |
| OBC Bill name in English | The Constitution (127th Amendment) Bill, 2021 |
| लाभ लेने वाला वर्ग | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से |
| ड्राफ्ट बिल प्रस्तावित करने की तिथि | 10 अगस्त 2021 |
| बिल लागू करने की तिथि | जल्द ही आने वाले समय में |
| उद्देश्य | OBC समुदाय को आरक्षण प्रदान करना |
| लाभ | 14 से 50 प्रतिशत तक आरक्षण |
| आधिकारिक वेबसइट | www.ncbc.nic.in |
| Category | Government Rules |
महाराष्ट्र की उद्धव सर्कार के सत्ता में आने के बाद मराठा के लिए 16% मराठा रिजर्वेशन ( Maratha Reservation ) देने का ऐलान किया । पर इस मराठा आरक्षण के आने से कुल आरक्षण 50% से ऊपर चला गया । जो के संविधान संशोधन विधेयक 127 के तहत धारा 342A(3) की सिमा से बाहर था।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए मराठा कोटे को खारिज करने के बाद केंद्र सरकार ने यह कानून पेश किया था।मराठा रिजर्व पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार इस तरह से किसी समुदाय को ओबीसी की सूची में शामिल नहीं कर सकती. अदालत के इस फैसले से, महाराष्ट्र में मराठा अभयारण्य को खारिज कर दिया गया और राज्य में अशांति शुरू हो गई। इसके बाद सरकार ने यह कानून पेश किया। इससे महाराष्ट्र के मराठा अभयारण्य का रास्ता आसान हो जाएगा। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी राज्य सरकारों को अपने अनुसार सूची तैयार करने का अधिकार होगा।
OBC Reservation Bill 2021 in Hindi के कानून बनने के बाद महाराष्ट्र के मराठा, गुजरात के पटेल, हरियाणा के जाट समुदाय और कर्नाटक के लिंजत समुदाय को ओबीसी वर्ग में शामिल होने का मौका मिल सकता है।
दरअसल अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व का सवाल सीधे तौर पर वोटिंग बैंक से जुड़ा है। महाराष्ट्र में मराठा, राजस्थान में गुजरा, हरियाणा में घाट, कर्नाटक में लिंजाय हर राज्य में कई जातियां ओबीसी में शामिल होने के लिए आंदोलन कर रही थीं।
इस संवैधानिक संशोधन के बाद यूपी की राज्य सरकार 39 जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल कर सकती है, जबकि इससे पहले यूपी में 79 जातियों को ओबीसी का दर्जा प्राप्त है। हालांकि, अगर ओबीसी रिजर्व के फायदों की बात करें तो केंद्रीय सूची में जो 2700 जातियों हैं, उनमें से सिर्फ 1000 लेयर ही रिजर्व से लाभान्वित हो सकती हैं।
यह आने वाले समय में OBC community को बहुत फ़ायदा होने वाला है । तो इस OBC Arakshan Bill में क्या है जानते है :-
सरकार इस भावना को समझ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय सीमा पर विचार किया जाए क्योंकि यह सीमा 30 साल पहले तय की गई थी, लेकिन कोर्ट ने बार-बार कड़ाई से कहा है कि यह सीमा नहीं हटनी चाहिए। इसलिए, इसके संवैधानिक और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखना होगा।
वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय मंत्री, भारत सरकार
यहां इस OBC Reservation Bill 2021 को पास करने में सभी दलों ने सहमति प्रकट की । व्ही बहुत से दल आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने की मांग कर रहे थे । पर Centre sarkar ने इस के लिए मना कर दिया । obc reservation bill hindi
सरकार ने कहा कि वह आरक्षित सीमा को समाप्त करने की मांग करने वाले दलों की भावनाओं से निपट रही है, लेकिन सभी को संवैधानिक और कानूनी पहलुओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने लोकसभा में एक बहस के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल पहले 50% की सीमा निर्धारित की थी और तब से बार-बार इसे रखने पर जोर दे रहा है। इसलिए, दावा प्रस्तुत करते समय, इसकी संवैधानिकता और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
सर्कार और कोर्ट का मानना है के इस 50% की लिमिट हटाने से जनरल और अन्य वर्ग को सही लाभ नहीं मिल पाएगा । अगर कोई सर्कार अपने यह किसी वर्ग को कोई अतरिक्त लाभ देना चाहती है तो वह OBC cota में उस जाती के लिए आरक्षण काम ज्यादा कर सकती है ।
यह सेंटर सर्कार ने हाल में ही पास किया है । OBC आरक्षण संशोधन बिल आने से अब OBC लिस्ट बनाने के लिए राजय सर्कार को अनुमति मिल गयी है । अब राजय सरकार अपने अनुसार आपने राजय के लिए जातियों को इस OBC List में जोड़ सकेगी ।
10 अगस्त 2021
50%
कांग्रेस, बीजू जनता दल (BJD), शिव सेना, समाजवादी पार्टी (SP), बहुजन समाज पार्टी (BSP), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP), जनता दल यूनाइटेड (JDU), अपना दल, तेलुगु देशम पार्टी (TDP) और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (AIMIM) समेत कुछ अन्य दलों ने आरक्षण की 50% सीमा खत्म करने की मांग की।
हम आशा करते है के इस इस आर्टिकल से आपको OBC आरक्षण बिल में बारे में जानकरी मिल गया होगा । OBC reservation Act 2021 in hindi क्या है ? ओबीसी आरक्षण बिल कब पास हुआ ? OCB bill कब से लागु होगा ? Benefits of OBC Reservation Amendment Bill Act 2021 ? 50% आरक्षण सीमा का क्या होगा ? OBC list क्या होता है ? अदि के बारे में पूरी जानकारी मिल गया होगा । इसी प्रकार की किसी और जानकारी के साथ अगले आर्टिकल में मिलेंगे ।
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